कार्यकारी पत्रकार अधिनियम के विस्तार और संरक्षण की IFWJ ने उठाई माँग

कार्यकारी पत्रकार अधिनियम के विस्तार और संरक्षण की IFWJ ने उठाई माँग

नई दिल्ली, इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स (IFWJ) ने देश के सभी श्रमिक संगठनों से अपील की है कि वे एकजुट होकर श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए साझा प्रयास करें। महासंघ ने केंद्र और राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने की माँग की है कि मीडिया कर्मचारियों के हितों की रक्षा हेतु श्रम कानूनों को पूरी सख्ती से लागू किया जाए।

मजदूर दिवस के अवसर पर आज जारी एक बयान में IFWJ ने कहा कि मीडिया क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन में पिछले करीब डेढ़ दशक से कोई संशोधन नहीं हुआ है। ऐसे में, महासंघ ने सरकार से बिना किसी विलंब के एक नए वेतन बोर्ड के गठन की माँग की है। इसके साथ ही, महासंघ ने यह भी कहा कि वर्किंग जर्नलिस्ट्स एक्ट (WJ Act) को समाप्त करने के बजाय उसे संरक्षित रखा जाए और उसके दायरे को और विस्तारित किया जाए। IFWJ ने यह स्पष्ट किया कि यह अधिनियम विशेष प्रकृति का है और अन्य क्षेत्रों के श्रमिकों से इसकी तुलना नहीं की जा सकती।

IFWJ के महासचिव परमानंद पांडेय ने केंद्र सरकार से अपील की है कि प्रिंट मीडिया के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक और वेब मीडिया में कार्यरत सभी पत्रकारों और मीडिया कर्मचारियों को भी वर्किंग जर्नलिस्ट्स एक्ट के अंतर्गत शामिल किया जाए, ताकि उनके वेतन, भत्तों और अन्य अधिकारों की पूरी सुरक्षा हो सके।

इस विषय को लेकर बेंगलुरु में आयोजित एक बैठक में भी चर्चा की गई, जिसकी अध्यक्षता IFWJ के अध्यक्ष बी.वी. मल्लिकार्जुनैय्या ने की, जबकि अतिरिक्त महासचिव मदन गौड़ा भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। वहीं, लखनऊ में भी एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें IFWJ के उपाध्यक्ष हेमंत और सचिव सिद्धार्थ काल्हंस ने भाग लेकर समान माँगों को दोहराया।