बांग्लादेश बॉर्डर पर बाड़बंदी के लिए जमीन नहीं दे रही TMC सरकार – अमित शाह

पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी के गुंडे बांग्लादेश सीमा बंद करने में अड़चन डाल रहे हैं। वह सीमा पर तार लगाने गए सुरक्षाबलों के साथ बदतमीजी करते हैं। ममता बनर्जी की अगुवाई वाली सरकार भी इन्हीं गुंडों के पक्ष में है। वह भी बांग्लादेश की सीमा पर तार लगाने के लिए जमीन नहीं दे रही है। यह सारी बातें केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बताई हैं।

गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार (27 मार्च, 2025) को लोकसभा में आव्रजन एवं प्रवासी विधेयक पर बोलते हुए बांग्लादेश सीमा को लेकर समस्याएँ बताईं। गृह मंत्री शाह ने विधेयक पर चर्चा के दौरान बताया कि बांग्लादेश सीमा पर सेना और BSF क्या कर रही है।

उन्होंने कहा, “हमारी बांग्लादेश से सटी हुई सीमा 2216 किलोमीटर है। इसमें से 1653 किलोमीटर बाड़ बन चुका है, इनके पास की रोड बन चुकी है, बाड़ के पास की चौकियाँ भी बन चुकी हैं। शेष 563 KM में से 112 KM पर भौगोलिक परिस्थितियों के कारण फेंसिंग व्यावहारिक नहीं है।”

गृह मंत्री शाह ने आगे बताया, “इस इलाके में नाले हैं, नदियाँ हैं, इसलिए फेंसिंग नहीं हो सकती। अब मैं बताता हूँ कि 450 किलोमीटर क्यों बाक़ी है। मैंने बंगाल सरकार को 10 बार लिखा है लेकिन सरकार जमीन नहीं दे रही फेंसिंग के लिए।”

उन्होंने आगे बताया, “450 किलोमीटर के लिए गृह सचिव ने बंगाल के सचिव के साथ 7 बार बैठक की है लेकिन जमीन नहीं दे रहे हैं। जहाँ फेंसिंग लगाने जाते हैं वहाँ सत्ताधारी पार्टी का कैडर आकर बवाल करता है, धार्मिक नारे लगाता है। 450 किलोमीटर की बाड़ बंदी बंगाल सरकार के चलते नहीं हो रही।”

गृह मंत्री ने कहा कि अगर ममता बनर्जी जमीन दे दें तो यह सीमा बंद हो जाएगी। गृह मंत्री ने घुसपैठियों को मदद देने का आरोप भी बंगाल सरकार के ऊपर लगाया। उन्होंने कहा, “बांग्लादेशी या रोहिंग्या जब घुसपैठ करते हैं, तो इन्हें आधार कार्ड कौन देता है? जितने भी बांग्लादेशी पकड़े गए हैं, उनमे से अधिकांश के पास 24 परगना का आधार कार्ड और वोटर कार्ड पाया गया।”

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर बंगाल सरकार आधार कार्ड जारी न करे, तो कोई भी घुसपैठिया भारत में नहीं घुस सकता। गौरतलब है कि इससे पहले भी पश्चिम बंगाल सरकार पर घुसपैठियों के मामले में वोटबैंक के चलते नरमी बरतने के आरोप लगते आए हैं।

जिस विधेयक पर गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे थे, वह लोकसभा से गुरुवार को पास हो गया। यह विधेयक राज्यसभा में पेश किया जाना है। इस विधेयक के पास होने के बाद अवैध घुसपैठियों पर नकेल कसी जा सकेगी।